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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। योजना असंवैधानिक और सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन। केंद्र सरकार को बड़ा झटका। जनता के सामने रखनी होगी हकीकत ।

February 16, 2024
गणेश कोठारी

मसूरी ,                 वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन होने के बाद 2017 में एक finance bill के द्वारा इलेक्टोरल…